मराठा आरक्षणासाठी राज्यसरकारने दाखल केलेली फेरविचार याचिका (दि.20) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ( Eknath Shinde ) काल तातडीने बैठक बोलावली होती. या बैठकीसाठी राज्यातील मंत्री, वकील व कायदेतज्ज्ञ उपस्थित होते. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला दिलासा देत आरक्षणासाठी नवीन आयोग स्थापन केला जाणार असल्याचे सांगितले. (Maratha Reservation)
खुशखबर! फक्त पॅनकार्डवर मिळणार ५० हजारांचे कर्ज; जाणून घ्या सविस्तर
मराठा आरक्षणाचा कायदा २०१८ साली महाराष्ट्र सरकारकडून पारित करण्यात आला होता. मात्र, २०२१ साली सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा घटनाबाह्य ठरवला होता. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात काही त्रुटी दाखवल्या होत्या. या राहिलेल्या त्रुटी लवकरच राज्य सरकारकडून दूर केल्या जाणार आहेत.
प्रवाशांनी गच्च भरलेली बस, घाटातच तुटला एक्सलेटर अन् व्हिडीओ पाहून तुमच्याही अंगावर येईल काटा!
तसेच मराठा समाजाला सुरू असलेल्या सर्व सोयी सुविधा यापुढे देखील सुरू राहतील. असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले आहेत. याशिवाय मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी विस्तृत सर्वे करावा लागणार आहे. या सर्वेसाठी सक्षम व कार्यक्षम संस्था लागणार असून या संस्थेला योग्य मनुष्यबळ, सुविधा व प्रशासनाचे सहकार्य उपलब्ध करून देण्यात यावे असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
बस आणि ट्रकचा भीषण अपघात; ७ जण जागीच ठार तर ४० हून अधिक जखमी