मुंबई : वेदांता-फॉक्सकॉन कंपनीचा महाराष्ट्रात होणारा प्रकल्प गुजरातमध्ये होणार आहे. यामुळे विरोधकांकडून शिंदे सरकारवर जोरदार टीका होते आहे. यावरून रायकीय नेत्यांनी आपआपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यामध्येच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी या मुद्यावर भाष्य केले आहे.
अजित पवार म्हणाले की, राज्यात सत्तांतर होताच महाराष्ट्राच्या वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प राजकीय दबावापोटी गुजरातमध्ये नेण्यात आला. महाराष्ट्राला आर्थिकदृष्ट्या मागास करण्याचा प्रयत्न आहे. असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. त्याचबरोबर यासंदर्भात अजित पवारांनी आपल्या फेसबुक आकाऊंटवरून देखील एक पोस्ट केली आहे.
अजित पवारांची फेसबुक पोस्ट –
महाराष्ट्र राज्यासाठी महत्त्वपूर्ण, दोन लाख कोटींची गुंतवणूक आणि दीड लाख जणांना रोजगार उपलब्ध करुन देणारा ‘वेदांता’ ग्रुपचा सेमीकंडक्टर व डिस्पले फॅब्रीकेशनचा प्रकल्प गुजरातमध्ये नेण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. महाराष्ट्रासाठी हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असून राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीला बाधा आणणारा आहे. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक धोरणावर याचा दीर्घकालीन परिणाम होणार असून महाराष्ट्राच्या हितासाठी राज्य सरकारनं यात तातडीनं हस्तक्षेप करत महाराष्ट्राबाहेर जाणारी गुंतवणूक थांबवत प्रकल्प पुन्हा महाराष्ट्रात आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी मुख्यमंत्री Eknath Shinde – एकनाथ संभाजी शिंदे यांना भेटून केली. वेदांत ग्रुपच्या वतीनं या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्यालाच प्रथम पसंती देण्यात आली होती.
तळेगांव येथील कंपनीच्या उभारणीसाठी आवश्यक असणारे इकोसिस्टिम, ऑटोमोबाईल व इलेक्ट्रीक हब, रस्ते, रेल्वे व एअर कनेक्टीव्हिटी, ‘जेएनपीटी’ बंदराशी असणारी कनेक्टीव्हिटी, उपलब्ध असणारे तांत्रिक मनुष्यबळ व महाराष्ट्र राज्याचे गुंतवणूक धोरण हे पोषक असल्यानं वेदांत ग्रुपनं तळेगांव येथील एक हजार एकर जागेची निवड केली होती. मात्र राज्यात सत्तांतर होताच महाराष्ट्राच्या हिताचा असणारा हा प्रकल्प राजकीय दबावापोटी गुजरातमध्ये नेण्याचा घाट घातला जात आहे. महाराष्ट्राची गुंतवणूक गुजरातकडे नेण्याचा प्रयत्न असून महाराष्ट्राला आर्थिक मागास करण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे राज्याचे ‘जीएसटी’चे सुध्दा मोठे नुकसान होईल. हा प्रकल्प गुजरातमधील धोलेरा येथे प्रस्तावित केला असून महाराष्ट्रातील तळेगांवच्या तुलनेत ही जागा प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी अगदीच सामान्य आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री व वेदांतचे प्रमुख हे सांमजस्य करार (एमओयू) करणार आहेत, असं कळतंय. महाराष्ट्रासाठी हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे.