मुंबई : राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार स्थापन होऊन 25 हून अधिक दिवसांचा काळ झाला आहे. तरीदेखील राज्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. तसेच माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray) मंजूर केलेल्या अनेक कामांना शिंदे फडणवीस सरकारने स्थगिती दिलेली आहे. यावरूनच आता मुंबई उच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द का केले, आणि मंजूर कामांना स्थगिती का दिली असा सवाल शिंदे फडणवीस सरकारला विचारलेला आहे.
यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात (High Court) किशोर गजभिये यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. आधीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द केल्याने घटनेच्या अनुच्छेद 164 कलम 1(अ)चे उल्लंघन झाले असल्याचा आरोप या याचिकेमार्फत करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला (S. V. Gangapurwala) आणि न्या. मकरंद कर्णिक (Makarand Karnik) यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झालेली आहे.
यावेळी याचिकाकर्त्यांनी अनुसूचित जाती, जमाती आयोगात करण्यात आलेली आपली नेमणूक शिंदे सरकारच्या निर्णयामुळे रद्द करण्यात आली, असे खंडपीठासमोर सांगितलेले आहे. याचसोबत याचा परिणाम हजारो कोटींच्या प्रकल्पावर झाला असून न्यायमूर्तींनी मुख्यमंत्र्यांच्या प्रकल्प आणि योजनांना स्थगिती देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी अस देखील याचिका करणाऱ्यांनी म्हटलेले आहे.
अॅड. प्रियभूषण काकडे यांनी या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला आहे तर याचिकाकर्त्यांनी शिंदे सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती देण्याची मागणी केली होती या मागणीला खंडपीठाने नकार दिलेला आहे. तसेच शिंदे फडणवीस सरकार येताच राज्यातील अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या गेल्या. कोर्टाच्या निर्णयात या नियमबाह्य असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
दरम्यान, केवळ सरकार बददले म्हणून अधिकाऱ्यांना हटवू शकत नाही, अस न्यायालयाने शिंदे फडणवीस सरकारला सुनावलेले आहे.