अन्न, वस्त्र, निवारा व शिक्षण या माणसाच्या प्राथमिक गरजा ( Basic Needs Of Human) आहेत. लोकांच्या या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकार देखील आपल्या पातळीवर प्रयत्न करत असते. विविध योजना व उपक्रमांअंतर्गत सरकार लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत असते. परंतु, तरीही देशात या योजना उपक्रम सर्वच लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. आजही देशात भूकबळीची समस्या आहे. कोरोनानंतर लोकांचे जनजीवन इतके विस्कळीत झाले आहे की, अजूनही काही लोकांना दोन वेळेचे अन्न व्यवस्थित मिळत नाहीये. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme court) नुकतीच एक मोठी घोषणा केली आहे.
धक्कादायक! राज्यातील दीडशे गावे महाराष्ट्र सोडण्याच्या तयारीत
काल ( दि.8) सर्वोच्च न्यायालयात एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला लोकांच्या अन्नाबाबत आदेश दिले आहेत. “देशातील कुठलीही व्यक्ती उपाशीपोटी झोपणार नाही. याची काळजी घेणे ही आपली संस्कृती असून देशातील तळागाळातील लोकांपर्यंत धान्य पोहोचविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.” असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपल्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे.
Rohit Pawar: “…तर यापुढं शांत बसणार नाही”, सीमावादावर रोहित पवारांनी दिली प्रतिक्रिया
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या ( NFSA ) अंतर्गत तळागाळातील लोकांपर्यंत अन्नधान्य पोहोचते का ? याची पडताळणी करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिल्या आहेत. भारत सरकारने कोरोना काळात सामान्य लोकांसाठी अन्नपुरवठा केला आहे. परंतु, हा अन्नपुरवठा यापुढेही असाच सुरू रहावा यासाठी सरकारने उपाययोजना कराव्यात असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. देशाची लोकसंख्या वाढल्याने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा मधील लाभार्थ्यांची संख्या देखील वाढली आहे. यामुळे याची अंमलबजावणी व्यवस्थित न झाल्यास अनेक पात्र व गरजू लाभार्थी या कायद्यापासून वंचित राहतील. असे मत देखील यावेळी मांडण्यात आले.
गौतमी पाटीलच्या कार्यक्रमात पुन्हा एकदा राडा; पोलिसांनी गौतमीलाच गाडीत बसवलं अन्..