शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने गेल्या अनेक दिवसांपासून दुधाला (Milk) एफआरपीचे (FRP) धोरण लागू करावे अशी मागणी केली जात आहे. ही मागणी आत्ताच नाही तर महाविकास आघाडी सरकारच्या (MVA) काळातही वेळोवेळी करण्यात आली होती. दरम्यान आत्ता देखील म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सरकारसह दुग्धविकास मंत्र्यांना दुधाला FRP आणि रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू अशी मागणी करण्यात येत आहे. तसेच शेतकरी संघर्ष समितीनं दूध खरेदीदरांमधील अस्थिरतेमुळं राज्यात दुध व्यवसायाच्या विकासाला मर्यादा आल्या असल्याचे मत व्यक्त केलं आहे.
76 टक्के दूध खासगी दूध कंपन्यांकडे
किसान सभेचे नेते डॉ.अजित नवले यांनी राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी यामुळे मेटाकुटीला येत असल्याचे मत व्यक्त केलं आहे. दरम्यान राज्यातील एकूण संकलित होत असलेल्या दुधापैकी 76 टक्के दूध खासगी दूध कंपन्यांकडे संकलित होऊ लागले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात खासगी दूध कंपन्यांची एकाधिकारशाही निर्माण झाली आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्या एकमत करुन खरेदीचे दर वारंवार पाडत आहेत. इतकंच नाही तर अनिश्चितता आणि अस्थिरतेमुळं दूध क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होत नाही. त्यामुळे राज्यातील दुग्ध व्यवसाय विकासालाही मर्यादा येतात. दूध व्यवसायातील अनिश्चितता व अस्थिरता थोड्या प्रमाणात जर कमी करण्यात आली तर राज्यातील दुग्ध व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात विकसित होईल. तसेच राज्यातील दूध उत्पादकांनाही दिलासा मिळेल, अशी संघर्ष समितीची भूमिका आहे.
न्याय देण्याची जबाबदारी नव्या सरकारची
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यातील दूध उत्पादकांनी दुग्ध क्षेत्राला उसाप्रमाणे रेव्ह्येन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू व्हावे या मागणीसाठी प्रदीर्घ संघर्ष केला. यावेळी महाविकास आघाडी सरकारने या पार्श्वभूमीवर दुधाला FRP लागू करण्यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. परंतु दरम्यानच्या काळात सत्ता बदलली. आणि परिणामी या समितीला काम करता आले नाही. म्हणून आता दूध उत्पादकांना न्याय देण्याची जबाबदारी नव्या सरकारची आहे. त्यामुळे राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने आता या मागणीसाठी पुढाकार घेऊन दुध उत्पादकांना FRP आणि रेव्हेन्यू शेअरिंगचे संरक्षण द्यावं अशी मागणी करण्यात आली आहे.