बहुचर्चित महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा महानिकाल आज लागला आहे. यामध्ये राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना ( Uddhav Thackeray) बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दिलेले आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अयोग्य ठरविले आहेत. तसेच १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे ( Assembly President) दिला आहे. हा निकाल देताना न्यायालयाने शिवसेनेवरील हक्कावरून मोठे विधान केले आहे. ‘मीच खरी शिवसेना’ असा दावा कुणीही करू शकत नाही. असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. यामुळे शिवसेना (Shivsena) कोणाची ? हा प्रश्न नव्याने निर्माण होत आहे.
यामुळे शिंदे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. कोणताही राजकीय गट अपात्रतेच्या कारवाईपासून बचाव मिळवण्यासाठी मूळ पक्ष असल्याचा युक्तिवाद करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे. दरम्यान शिवसेना पक्षाचा व्हीप म्हणून भरत गोगावले (शिंदे गट) यांची नियुक्ती करण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. असे देखील न्यायालयाने म्हंटले आहे. तसेच सुनील प्रभू हेच शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सत्तासंघर्ष सुरू असताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घेतलेले निर्णय चुकीचे आहेत. भगतसिंह कोश्यारींनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंना दिलेले आदेश चुकीचे आहेत. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती. मात्र राज्यपालांकडे बहुमत चाचणी बोलावण्यासाठी पुरेसे कारण न्हवते. बहुमत चाचणी पक्षांतर हत्यार म्हणून वापरणे पूर्णतः चुकीचे आहे. राज्यपालांनी पक्षांतर्गत वादात लक्ष घालून राजकीय पक्षाला पाठिंबा देणे चुकीचे आहे. असे कोर्टाने सांगितले आहे.
“उद्धव ठाकरेंना ती चूक भोवली…” पाहा नेमकं काय म्हंटल आहे सुप्रीम कोर्टाने