Site icon e लोकहित | Marathi News

पीएफआय विरोधात केंद्रातील मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; पुढच्या पाच वर्षांसाठी…

Big decision of Modi government at center against PFI; For the next five years…

दिल्ली : पीएफआय (PFI) संघटनेला केंद्र सरकारने बेकायदेशीर संघटना घोषित केलं आहे. पुढच्या पाच वर्षांसाठी हा निर्णय लागू असेल असे केंद्राने म्हंटले आहे.पीएफआयची स्थापना करणारे काही सदस्य हे स्टूडंट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया (Students Islamic Movement of India) म्हणजेच सीमीचे सदस्य असल्याची केंद्रीय गृहमंत्रालयाने माहिती दिली आहे. या संघटनेची बांगलादेश संघटनेशी संबंध असल्याची माहिती समोर आली आहे. बंदी घालण्यात आलेल्या या दोन्हीही दहशतवादी संघटना आहेत.

Cotton: यंदा कापसाला उच्चांकी बाजारभाव मिळणार का? जाणून घ्या आंतरराष्ट्रीय बाजारभाव

तपास यंत्रणांनी मंगळवारी या संघटनेनविषयी कारवाई केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रासोबत सात राज्यांमध्ये छापेमारी करण्यात आली आहे. जवळपास १७० जणांना अटक करण्यात आल्यानंतर आज पहाटेच्या सुमारास ही संघटना बेकायदेशीर असल्याची घोषणा केंद्रातील मोदी सरकारने केल्याचं वृत्त एका वृत्त संस्थेने दिले आहे.

आंबेगाव येथील 44 विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणारी खाजगी शाळेची बस दरीत कोसळली , अपघातात चार विदयार्थी जखमी

दरम्यान ‘एनआयए’ने मागच्या गुरुवारी १५ राज्यांत छापे घालून ‘पीएफआय’चे १०६ कार्यकर्ते आणि नेत्यांना अटक केली होती. नंतर या तपास यंत्रणेने महाराष्ट्रासह सात राज्यांमध्ये छापे घातले. आज पहाटे एएनआय़ने केलेल्या ट्वीटनुसार, “केंद्र सरकारने पीएफआय आणि त्याच्याशी संलग्न संस्थांना बेकायदेशीर घोषित केलं आहे. तात्काळ प्रभावाने हा निर्णय लागू होत असून तो पुढील पाच वर्षांसाठी असेल.”

Lumpy: लम्पी रोगामुळे बैलांच्या शर्यतीवर बंदी?, बैलगाडा प्रेमींनी राज्य सरकारकडे केली ‘ही’ महत्वाची मागणी

Spread the love
Exit mobile version