
म्हणतात ना जल हेच जीवन. तसेच पाणी हा शेतीसाठी खूप महत्त्वपूर्ण घटक आहे. कारण पाण्याशिवाय शेती होऊच शकत नाही. पाणी आणि शेती हे एकमेकांचा आत्मा आहे असच म्हणावं लागेल. पाणी हे शेतीसाठी खूप महत्त्वपूर्ण आहेच परंतु पिकांना व्यवस्थित पाणीपुरवठा होण्यासाठी विजेची पण तेवढीच आवश्यकता असते. बऱ्याचदा शेतकऱ्यांचे वीज बिल थकीत असल्यामुळे वीज कट केला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते.
अरे बापरे! मांजराने धु..धू..धुतलं कुत्र्याला; पाहा व्हायरल VIDEO
दरम्यान, अशातच शेतकऱ्यांसाठी खूप आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्य अन्न आयोगाने आता शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये जर पीक उभे असेल तर विजेच्या थकबाकी पोटी विज कनेक्शन तोडता येणार नाही, अशा सूचना दिल्या आहेत. तसेच शेतीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी अखंडित वीजपुरवठा करण्याच्या सूचना देखील राज्य अन्न आयोगाने वीज वितरणला केले आहेत.
राज्य विद्युत नियमक आयोग व राज्य अन्न आयोगासमोर लोक संघर्ष मोर्चाचे सचिन प्रल्हाद धांडे आणि भारतीय किसान संघाचे बळीराम सोळंके, शरद जोशी विचार मंच शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष विठ्ठल नामदेव पवार राजे इत्यादी विरुद्ध 13 आणि 21 ऑक्टोबर अशी दोन वेळा सुनावणी झाली. यासंबंधीची माहिती याचिकाकर्त्याचे वकील ॲड.अजय तल्हार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 नुसार शेतीसाठी सुविधा व उत्पादकता वाढवण्याची जबाबदारी ही राज्य व केंद्र शासनाची आहे. तसेच पिक काढण्याच्या वेळेस असताना वीजपुरवठा खंडित करणे ऐवजी वीज कंपनीकडे दुसरा पर्याय आहे का अशी विचारणा देखील राज्य अन्न आयोगाने केली.दरम्यान यावर आता कंपनीच्या वकिलांनी उत्तर दिलेली नसून त्याऐवजी दुसरा पर्याय शोधण्याचे आयोगाने सुचित केले आहे.