मुंबई : राज्य सरकारने (state government) शाळांबाबत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने ज्या शाळेत २० पेक्षा कमी पटसंख्या आहेत, त्या शाळा (school) बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान या निर्णयामुळे ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या २८७ शाळांना टाळे (closed) लागण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील साडेचार हजार विद्यार्थ्यांचे (students) शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले. दरम्यान पालकांना (parents) या निर्णयामुळे अतिदुर्गम आदिवासी व ग्रामीण भागातील या शाळा बंद झाल्यास आमच्या लेकरांनी शिकायचे कुठे, असा प्रश्न पडला आहे.
दिवाळीनिमित्त भारतीयांसाठी इंस्टाग्रामची खास ऑफर, रील्स बनवा अन्…; पाहा नेमकी काय आहे ऑफर?
विशेष म्हणजे महापालिका हद्दीतील शाळा जिल्हा परिषदेमार्फत चालविल्‍या जातात. त्यामुळे आपल्या हद्दीतील शाळा बंद होत असताना देखील ठाणे जिल्हा परिषद प्रशासन व पदाधिकारी मात्र अजूनही शांतच आहे. तसेच कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत २७ गाव आहेत. दरम्यान या 27 गावांमध्ये ३५ हून अधिक प्राथमिक शाळा, तर अंबरनाथ व बदलापूरला नगरपालिका हद्दीत ६० हून अधिक प्राथमिक शाळा, मुरबाड व शहापूर नगरपंचायत हद्दीतील १० प्राथमिक शाळा, नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील १३ प्राथमिक शाळा जिल्हा परिषद चालवत आहे. तरीदेखील तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्था काहीच हालचाल न करता फक्त आपापली जबाबदारी टाळत आहेत.
“बॉस असावा तर असा!” दिवाळीचा बोनस म्हणून कर्मचाऱ्यांना दिल्या चक्क 8 कार आणि 18 बाईक्स
महत्वाची बाब म्हणजे शिक्षण अधिनियम २००९ नुसार प्रत्येक बालक शाळेत शिकेल व टिकेल याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची आहे. त्यामुळे किमान एक किमी अंतरावर वाड्या पाड्यात प्राथमिक शाळा सक्तीची होती. परंतु आता कमी विद्यार्थी म्हणून या शाळांना टाळे लागतील. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी शिकायचे की अशिक्षितच राहायचे, असा संतप्त सवाल पालकांनी उपस्‍थित केला आहे.
Rutuja Latke: अंधेरी पोटनिवडणुकीतून ऋतुजा लटकेंचा बिनविरोध निवडून येण्याचा मार्ग मोकळा, कारण…