राज्य सरकारच्या (State Govt) महसूल विभागाने मध्यंतरी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे दूर करण्याच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यामुळे मागच्या बऱ्याच दिवसांपासून गायरान जमिनीवरील विषय चर्चेत आहेत. आता याबाबत एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. याबाबत औरंगाबाद (Aurangabad) खंडपीठाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
राज्यपालांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत केलेल्या वक्तव्याप्रकरणी 13 डिसेंबरला पुणे बंदची हाक
मंगळवारी 6 डिसेंबर 2022 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत एक महत्वपूर्ण निणर्य घेण्यात आला आहे. गायरान जमिनीवरील गरीबांची घरे अतिक्रमण म्हणून काढली जाणार नाहीत असा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडून मंजूर केला आहे.
शेतकऱ्यांनो ‘या’ पद्धतीने सुरू करा स्वतःचा पशुखाद्य व्यवसाय; दुग्धव्यवसायात होणार वाढ
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे जावपळस 2 लाख कुटुंबीयांना दिलासा मिळाला आहे. खरंतर गेल्या अनेक वर्षांपासून बेघर व भूमिहीन लोक गायरान जमिनीवर आक्रमण करून राहत आहेत. सुमारे 25 – 30 वर्षे ही कुटुंबे याठिकाणी वस्ती करून राहत आहेत. आता अचानक कारवाई झाल्यानंतर ही कुटुंबे कुठे राहणार ? हा प्रश्न उपस्थित राहणार होता. परंतु, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे सुमारे दोन लाख कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच अगामी काळात शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण होणार नाही या द़ृष्‍टीने राज्य सरकारकडून स्‍वतंत्र धोरण आखले जाणार आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान करणाऱ्याला जो योग्य पद्धतीने धडा शिकवेल त्याला मोफत गुवाहाटी ट्रिप