मुंबई: राज्य सरकारच्या (State Govt) महसूल विभागाने मध्यंतरी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे दूर करण्याच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यामुळे मागच्या बऱ्याच दिवसांपासून गायरान जमिनीवरील विषय चर्चेत आहेत. आता याबाबत एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारतर्फे बजावण्यात आलेल्या नोटिसींवर आता मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Bombay High Court) देण्यात आलेली स्थगिती २४ जानेवारीपर्यंत कायम ठेवण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
ठाकरे गटाला मोठा धक्का! सेनेचं कार्यालय मिळालं शिंदे गटाला
सध्या नागपूर अधिवेशन (Nagpur Convention) सुरु आहे यामुळे सर्वजण अधिवेशनात व्यस्त असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने अतिक्रमणं (Encroachments) पाडकामाच्या नोटिसांबाबत पुढील सुनावणीपर्यंत कोणत्याही प्रकारची कारवाई न करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत.
गायरान जमीन म्हणजे नक्की काय?
गायरान जमीन (Gairan land) म्हणजे सरकार अधिगृहीत जमीन ज्यावर फक्त जनावरे चरण्यासाठी, सरकारी ऑफीसला (Government office) जागा, स्मशान भूमिसाठी. इत्यादी कामांसाठी ती जमीन वापरता येते. या जमिनीवर मालकी हक्क (Proprietary Rights) हा फक्त सरकारचा असतो.