तुम्हाला पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील घोटाळा आठवतोय का ? देशातील प्रमुख आर्थिक घोटाळ्यांपैकी एक म्हणून हा घोटाळा ओळखला जातो. या घोटाळ्यानंतर खबरदारी म्हणून केंद्र सरकारने ( Central Government) २०२० साली बँकिंग नियमनात सुधारणा केली. ( Banking Act) या सुधारणेनुसार सर्व नागरी सहकारी बँकांच्या नियमनाचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला (Reserve Bank) देण्यात आले. मात्र बँकिंग नियमनातील ही सुधारणा महाराष्ट्राला ( Maharashtra) चांगलीच महागात पडली आहे.
Prithvi shaw ने हाफ सेंच्युरी ठोकल्यावर नाशिकच्या मुलीने केले गजब सेलिब्रेशन, तिने पृथ्वीसाठी खास….
मागच्या दोन्ही आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातील बहुतांश नागरी सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने कारवाई केली आहे. यामध्ये शंभरहून अधिक नागरी सहकारी बँकांचा समावेश आहे. २०२०-२१ व २०२१-२२ आर्थिक वर्षातील आकडेवारी पाहता थक्क करणारी माहिती समोर येत आहे. या दोन वर्षात महाराष्ट्रातील १०३ नागरी सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने दंडात्मक कारवाई केली आहे.
बँकिंग नियमनातील झालेल्या सुधारणेनंतर रिझर्व्ह बँकेने देशातील ३२० बँकांवर कारवाई केली. यामध्ये २९७ नागरी सहकारी बँकांचा समावेश आहे. म्हणजे एकूण कारवाईमध्ये फक्त महाराष्ट्रातील बँकांचे प्रमाण ३० टक्के आहे. महाराष्ट्रात सुमारे ४४८ नागरी सहकारी बँका आहेत. त्यातील १०३ बँकांवर म्हणजेच २० टक्के बँकावर रिझर्व्ह बँकेने कारवाई केली आहे. इतर राज्यात ही संख्या कमी आहे. दरम्यान भारतात सर्वाधिक नागरी सहकारी बँका महाराष्ट्रामध्ये आहेत. त्यामुळे कारवाई झालेल्या बँकांच्या संख्येत महराष्ट्राची संख्या जास्त वाटत आहे. असा दावा बँकिंग तज्ज्ञांकडून केला जातोय.
Lumpy । शेतकऱ्यांनो सावधान! आटोक्यात आलेला लंम्पी पुन्हा वाढतोय