गांजाची शेती करणे हे बेकायदेशीर समजले जाते. गांजा हा नशा करण्यासाठी वापरला जाणारा पदार्थ असल्याने यावर निर्बंध आहेत. दरम्यान गांजा शेतीला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी आता प्रयत्न सुरू झाले आहेत. ( Cannabis Cultivation) हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकारने गांजाची नियंत्रित शेती करण्यासाठीचा विचार सुरू केला आहे. नैसर्गिक संकटांमुळे ( Natural Calamities ) शेतीचे होणारे नुकसान व पिकांना मिळत नसलेला बाजारभाव यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. ( Himachal Government takes descision about Cannabis Cultivation)
Sharad Pawar । सर्वात मोठी बातमी! शरद पवार यांचा राजीनामा निवड समितीने फेटाळला
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा मिळवण्यासाठी नवीन पर्याय निर्माण व्हावा, म्हणून गांजाच्या शेतीबद्दल विचार सुरू झाला आहे. त्याच झालंय अस की, नैसर्गिक संकटांमुळे हिमाचलमध्ये सफरचंदाच्या शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे सरकारवर कित्येक कोटींचा कर्जाचा बोजा वाढला आहे. यामुळे मधला मार्ग काढण्यासाठी हिमाचल मध्ये गांजाच्या शेतीकडे वळण्याचा विचार सुरू आहे.
गांजाची नियंत्रित शेती झाली तर सरकारला वर्षाला मोठा महसूल मिळू शकतो. हा महसूल ( Tax) अंदाजे 800 ते 1000 कोटींपर्यंत असू शकतो असे तज्ज्ञांचे मत आहे. दरम्यान सध्या राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये गांजाच्या नियंत्रित शेतीला परवानगी आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळत आहे. हिमाचल सरकारने या शेतीसाठी नियम व कायदे बनवण्याच्या दृष्टीकोनातून एका समितीचे गठन केले आहे.
Electric Scooters | ‘या’ इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या किंमतीत झाली कपात; करून घ्या संधीच सोनं!