
Electoral Bond Scheme । सध्या एक मोठी आणि महत्वाची बातमी समोर आली आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून इलेक्ट्रॉल बॉण्ड योजना रद्द करण्यात आली आहे. इलेक्टोरल बाँड योजनेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला मोठा दणका दिला आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड योजना घटनाबाह्य ठरवत रद्द केली आहे. एवढेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या पाच वर्षातील देणग्यांचा हिशेबही मागितला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की त्यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) कडून संपूर्ण माहिती गोळा करावी आणि ती त्यांच्या वेबसाइटवर शेअर करावी. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय उद्योगासाठीही मोठा धक्का मानला जात आहे. (Supreme Court Judgement Electoral bonds)
इलेक्टोरल बॉण्ड योजना आरटीआय कायद्याचे उल्लंघन करते
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की इलेक्टोरल बाँड योजनेतील गोपनीयतेची तरतूद माहितीच्या अधिकाराच्या कलम 19(1)(a) अंतर्गत कायद्याचे उल्लंघन करते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जनतेलाही कळेल की कोणत्या पक्षाला कोणी निधी दिला आहे. इलेक्टोरल बाँड योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका चार जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषत: लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे.
Sharad Pawar । ब्रेकिंग! शरद पवार गटातील बडा नेता भाजपमध्ये जाणार? चर्चांना उधाण