Electric Vehicles Subsidie । नवी दिल्ली: ग्लोबल वॉर्मिंग आणि हवामान बदलांमुळे कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्याचे उद्दिष्ट अनेक देशांनी निश्चित केले आहे, आणि या दृष्टीकोनातून ऑटोमोबाईल क्षेत्रात इलेक्ट्रिक गाड्यांचा वापर वाढवण्यात आला आहे. भारतीय बाजारपेठेत EV (Electric Vehicle) गाड्यांचा ग्राहकांमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, पण उच्च किमतीमुळे अनेक ग्राहक खरेदीवरून माघार घेत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश सरकारने इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या खरेदीसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने ‘इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी’ अंतर्गत इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या खरेदीवर सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्राहकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इलेक्ट्रिक कारवर ₹1,00,000 पर्यंत सबसिडी, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरवर ₹50,000 पर्यंत सबसिडी आणि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलरवर ₹12,000 पर्यंत सबसिडी प्रदान केली जाईल. सरकारने ही पॉलिसी 2027 पर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने 2,00,000 इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सबसिडी देण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने ऑक्टोबर 2022 मध्ये ‘इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी’ लागू केली होती आणि आता ती पॉलिसी दीर्घकालीन स्वरूपात कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच हायब्रिड गाड्यांवर लागू असलेला रोड टॅक्स सध्या माफ केला आहे. या पॉलिसीमुळे पर्यावरणपूरक वाहनांचा वापर वाढवण्याची आशा आहे आणि ग्राहकांना EV गाड्यांच्या खरेदीसाठी प्रोत्साहन मिळेल, असे सरकारने म्हटले आहे.
Big Breaking । ब्रेकिंग न्यूज! विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजणार, निवडणूक आयोग आज करणार तारखेची घोषणा