कुठल्याही ठिकाणचे गड-किल्ले ( Forts) आणि मंदिरे ( Temples) तिथला ऐतिहासिक वारसा जपत असतात. परंतु, दिवसेंदिवस पुरातन गड-किल्ले, मंदिरे व स्मारकांची अवस्था खराब होत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने एक नवीन आणि महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील गड-किल्ले, मंदिरे व महत्वाची संरक्षित स्मारके यांच्या संवर्धनासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ( Yearly Plan) अंतर्गत 3 टक्के निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. शासनाने यासाठी नुकतीच मान्यता दिली असून 2023-24 पासून पुढील तीन वर्षांसाठी हा निधी दिला जाणार आहे.
महापुरुषांबद्दलच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे आज श्रीगोंदा बंदची हाक
या निर्णयाअंतर्गत तीन वर्षात सुमारे एक हजार कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे. सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील पुरातन व थोर सांस्कृतिक परंपरेचे आणि वारश्याचे जतन करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadanvis) यांनी हा निर्णय घेतला यासाठी सुधीर मुनगंटीवार यांनी त्यांचे आभार मानले आहे.
खुशखबर ! महामार्गावरील टोल नाके आता बंद होणार; सरकारने घेतला मोठा निर्णय
या निर्णयाअंतर्गत जतन करण्यात येणाऱ्या गड-किल्ले व मंदिरांमध्ये अजिंठा-वेरुळ लेण्या, रायगड व सिंधुदुर्ग, गडचिरोली जिल्ह्यातील श्री मार्कंडेय व श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिरे, चंद्रपुर येथील किल्ले, बल्लारपुर येथील किल्ले , राजुरा येथील श्री सिध्देश्वर मंदिर, भद्रावती येथील विजासन लेणी, मध्ययुगीन दर्गे व मकबरे तसेच वसाहत कालीन स्थापत्यांचा समावेश आहे. याशिवाय घटोत्कच व धाराशीव ही लेणी, राजगड, सिंहगड, माणिकगड यांच्यासारखे किल्ले तसेच गड जेजूरी, निरानृसिंहपूर, श्री तुळजाभवानी यांसारखी मंदिरे, लोकमान्य टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर आदी महापुरुषांची जन्मस्थळे व गेट वे ऑफ इंडिया अशा स्मारकांचा देखील समावेश आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ‘या’ यंत्रासाठी मिळणार कोटींचे अनुदान