नवी दिल्ली: बिस्कील बानो प्रकरणी गुजरात सरकारने दोषींची सुटका करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज आव्हान देण्यात आलं आहे. या प्रकरणातील 11 दोषी तुरुंगातून बाहेर आल्याच्या एका आठवड्यानंतर त्यांना दिलेल्या माफीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सहमती दर्शवली. सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने वकिलांना विचारले की सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या आधारे ही सुटका झाली आहे का? तेंव्हा कपिल सिब्बल आणि आणखी एक वकील अपर्णा भट, ज्यांनी न्यायालयात जनहित याचिका नमूद केली, ते असे म्हणाले की याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर प्रश्न करत नाही तर 2002 नंतरच्या गोध्रा दंगलीत 11 दोषींना कोणत्या आधारावर माफी देण्यात आली होती. यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे.
काय आहे हे प्रकरण?
सन २००२ मधे गोध्रा येथे रेल्वेच्या डब्यास आग लावून झालेल्या हिंसाचारानंतर गुजरातमध्ये भीषण दंगली उसळल्या होत्या. या हिंसाचारामध्ये बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. तसेच त्यांच्या अवघ्या तीन वर्षांच्या मुलीसह कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली होती. त्यावेळी त्या पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. ही घटणा दाहोद जिल्ह्याटल्या लिमखेडा तालुक्यातील रणधिक्पूर गावात घडली.
२१ जानेवारी २००८ रोजी केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) विशेष न्यायालयाने या गुन्ह्यातील ११ आरोपींना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. पुढे मुंबई उच्च न्यायालयानेही त्यांची ही शिक्षा कायम ठेवली होती. दोषींनी १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगल्यानंतर त्यांच्यापैकी एकाने सर्वोच्च न्यायालयात शिक्षेत सवलतीची याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारने या प्रकरणी एक समिती स्थापन केली. या समितीच्या निर्णयानुसार या ११ जणांच्या मुक्ततेचा निर्णय झाला.