राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने मध्यंतरी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे दूर करण्याच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून आदेश आले होते. यामुळे या जमीनींवरील संसार उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर होते. परंतु, राज्य सरकारने ( State Government) नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, गायरान जमीनीवरील गरीबांची घरे अतिक्रमण म्हणून काढली जाणार नाहीत. या निर्णयामुळे गायरान जमिनीवरील कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
चक्क लोकांनी उचलले घर; ‘हा’ व्हिडीओ पाहून तुम्हीही व्हाल थक्क!
गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमाधीन करण्यात यावेत अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केली होती. तसेच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधीर मुनगंटीवार यांनी सुद्धा ‘या गरीबांची घरे निष्कासित करणे योग्य नाही’,असे मत मांडले. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( CM Eknath Shinde) व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Devedra Fadanvis) यांनी एकाही व्यक्तीचे अतिक्रमण काढले जाणार नसल्याचा निर्णय दिला. इतकेच नाही तर यासंदर्भात राज्यसरकार कडून सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.
“फक्त बारामतीकरांच्या विरोधात भुंकण्यासाठीच…”, विद्या चव्हाण यांची गोपीचंद पडळकरांवर जोरदार टीका
खरंतर गेल्या अनेक वर्षांपासून बेघर व भूमिहीन लोक गायरान जमिनीवर आक्रमण करून राहत आहेत. सुमारे 25 – 30 वर्षे ही कुटुंबे याठिकाणी वस्ती करून राहत आहेत. आता अचानक कारवाई झाल्यानंतर ही कुटुंबे कुठे राहणार ? हा प्रश्न उपस्थित राहणार होता. परंतु, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे सुमारे सव्वा दोन लाख कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच अगामी काळात शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण होणार नाही या द़ृष्‍टीने राज्य सरकारकडून स्‍वतंत्र धोरण आखले जाणार आहे.