कोरोनाचा काळ (Covid situations) हा लोकांचा परीक्षा घेणारा काळ होता. या काळात मोठया प्रमाणात जीवितहानी झाली. अनेक कुटुंबे निराधार झाली. या पार्श्वभूमीवर सरकारने एक महत्त्वाचा व मोठा निर्णय घेतला आहे. कोरोना काळात मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावण्यासाठी राज्य सरकारने (State Government) नुकताच एक निर्णय घेतला आहे.
Milk Price: ‘या’ डेअरीने दुधाच्या दरात केली वाढ; वाचा सविस्तर
कोरोना काळात जवळपास सर्वच लोकांची आर्थिक आबाळ झाली होती. नोकऱ्यांची अनिश्चितता, आरोग्य सोयींसाठी लागणारा खर्च, महागाई यामुळे लोकांनी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले होते. परंतु, कर्ज नावावर असणाऱ्या अनेक व्यक्ती या काळात मृत्यू पावल्या. त्यांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबातील इतर लोकांना आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. यामुळे सरकारने मयत व्यक्तींच्या नावावरील कर्ज भरण्याची तयारी दाखवली आहे.
एकतर्फी प्रेमातून तरुणाने उचलले मोठे पाऊल; स्वतःला पेटवून घेत तरुणीला मारली मिठी
यासाठीचे पाऊल म्हणून सरकारने जिल्हा बँका, नागरी सहकारी बँका व पतसंस्था यांच्याकडून कर्जांची व कर्जदारांची माहिती मागविली आहे. राज्यातील जवळपास 30 ते 40 हजार मृत व्यक्तींच्या नावे कर्ज ( Loan) असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. या लोकांनी घरे, शेती, जागा, दुकाने तारण ठेवली आहेत. यामुळे मयतांच्या कुटुंबावर कर्जाची टांगती तलवार आहे. त्यांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.