भारतात ग्रामपंचायतीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 40 मध्ये असे नमूद करण्यात आले होते की, गावासाठी एक ग्रामपंचायत असावी. हे तत्व मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये होते. त्या अनुषंगाने ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी भारतात पंचायत राज कायदा सुरु करण्यात आला. हा कायदा १९९२ पासून लागू झाला. यानुसार तीन स्तरीय रचना करण्यात आली असून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद ह्यात विभागली गेली आहे. या रचनेला स्थानिक स्वराज्य संस्था असे हि म्हणले जाते. ग्रामपंचायतीचा कारभार महाराष्ट्रात लागू असणारा मुंबई ग्रामपंचायत कायदा १९५८ कलम ५ अन्वये चालतो. नवीन ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना असतो.
ग्रामपंचायत निर्मितीसाठी किमान ६०० लोकसंख्या असणे आवश्यक असून डोंगरी भागात हे प्रमाण ३०० आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या कमीत कमी ७ व जास्तीत जास्त १७ असून ते लोकसंख्येवर निश्चित होते. गावाच्या विकासात ग्रामपंचायतीचे महत्त्वाचे स्थान आहे. सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा प्रमुख असतो. त्याला गावचा प्रथम नागरिक ही म्हटले जाते. गावामध्ये लोककल्याणाची कामे करून संपूर्ण गावचा विकास करणे ही सरपंचाची जबाबदारी असते. दर पाच वर्षानंतर ग्रामपंचायतच्या निवडणुका घेतल्या जातात. निवडणूक आयोगाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ह्या घेतल्या जातात. ग्रामपंचायत बरखास्तीनंतर ६ महिन्यात निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे व कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ मिळत नाही. ग्रामपंचायत बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यशासनास आहे. जर निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्यांनी राजीनामा दिला तर पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्देश किंवा बरखास्तीचा निर्णय राज्यशासन घेते. त्या संदर्भातील अहवाल जिल्हाधिकारी शासनाकडे पाठवितो.
अशी घेतली जाते ग्रामपंचायतीची निवडणूक
सर्वप्रथम निवडणूक आयोगाकडून (Election Commission) गावातील लेखसंख्या गुणोत्तर पद्धतीने ST/SC/OBC साठी जागा निश्चित केल्या जातात. म्हणून ज्या वर्गासाठी निवडणूक आयोगाने जागा निश्चित केली असेल त्यांनाच सरपंच पदासाठी अर्ज करता येतो. ज्या वॉर्डात अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या लोकांची संख्या जास्त आहे, तो वॉर्ड राखीव ठेवला जातो. ग्रामपंचायत निवडणुकीत महिलांना – 50%, अनुसूचीत जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात, तर इतर मागासवर्ग 27%, आरक्षण दिलं जातं. गावातील लोकसंख्येनुसारच निवडणूक अधिकारी गावाचे वॉर्ड (प्रभाग) तयार करतात. त्यानुसार गावाची विभागणी वेगवेगळ्या वॉर्डात केली जाते. प्रत्येक वॉर्डात समान लोकसंख्या असेल, असं पाहिलं जातं. गावातील मतदार गुप्त पद्धतीनं ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड करतात. शिंदे सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार सरपंचाची थेट जनतेतून निवड केली जाणार आहे.
सरपंच होण्यासाठीची पात्रता काय आहे?
१. ती व्यक्ती भारतीय असावी.
२. व्यक्तीचे वय २१ वर्षे पूर्ण झालेले असावे.
३. ग्रामपंचायत क्षेत्रात मतदार म्हणून त्याचे नाव नोंदवलेले असावे.
४. त्या व्यक्तीकडे संबंधित ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदेचा कोणतीही कर थकबाकी नसावी.
५. शासकीय कर्मचारी असू नये.
६. ती व्यक्ती गुन्हेगार असू नये.
७. दोन पेक्षा जास्त अपत्य असू नयेत.
८. किमान सातवी उत्तीर्ण असावा.
सरपंचाचे अधिकार कोणते आहेत?
सरपंचाला ग्रामपंचायत व ग्रामसभा बैठक(Meeting) बोलावण्याचा अधिकार आहे, ग्रामपंचायत सभा बोलवल्यानंतर सरपंच मुख्यस्थानी असतो. तसेच ग्रामपंचायतीचे सर्व आर्थिक व कामाचे अधिकार हे सरपंचाकडे असतात. ग्रामपंचायत द्वारे गावात जर काही काम सुरु असेल तर देखरेख करण्याचा अधिकार सरपंचाकडे आहे. सरपंचाचे अनेक कर्तव्य आहेत म्हणजेच गावाचा विकास, गावाची शांतात राखणे, विवाद भांडण ह्यांचे निराकरण, इत्यादी
सरपंचाची कामे कोणती आहेत?
ग्रामपंचात सदस्यांची मासिक बैठक बोलवीणे, ग्रामसभेच्या बैठकीचे आोजन करण, ग्रामपंचायतीच्या अधिकारी-कर्मचा-यांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे, ग्रामपंचायत क्षेत्रातातील व्यक्तींना उत्पन्न, रहिवास, विविह, जन्म, मृत्यूचे दाखले देणे, ग्रामपंचायतीचा अर्थसंकल्प तयार करून त्यास सदस्यांची स्वीकृती प्राप्त करून घणे, विविध योजना तयार करणे व त्या मान्य करून घेणे, करवसुली करणे व त्यावर देखरेख करणे, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, शासनाने सोपविलेली कार्ये पार पाडणे, यांसाखी अनेक कामे सरपंचाला करावी लागतात.