Maratha Reservation । मराठ्यांना 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाला (MSBCC) नोटीस बजावून प्रतिवादी केले. सरन्यायाधीश डी.के. उपाध्याय, न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदौस पूनीवाला यांच्या पूर्ण खंडपीठानेही आयोगाला पक्षकार बनवून नोटीस बजावली.
मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस करणाऱ्या राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये MSBCC हा अत्यावश्यक पक्ष असल्याचे याआधी खंडपीठाने मंगळवारी सांगितले होते. महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आरक्षण कायदा, 2024 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात सुनावणी सुरू केली. या कायद्यानुसार मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्यात आले.
काही याचिकांमध्ये न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील MSBCC ची स्थापना, तिची कार्यपद्धती आणि मराठा आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या अहवालालाही आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांपैकी एक भाऊसाहेब पवार यांनी सोमवारी अर्ज दाखल करून आयोगाला याचिकेत पक्षकार बनवण्याची विनंती केली होती. खंडपीठाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीची तारीख 10 जुलै निश्चित केली.
Politics News । महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ, शिंदे आणि ठाकरे गटातील नेत्यांची ‘गुप्त’ बैठक