मुंबई : गोरगरिबांना शेती नसते त्यामुळे त्यांना विकत धान्य (grain) घेऊन पोटाची भूक भागवावी लागते. दरम्यान गोरगरीबांना स्वस्त दरात धान्य मिळावे म्हणून केंद्र सरकारने (Central government) मोफत व स्वस्त धान्याची योजना सुरु केली होती. परंतु या योजनेचा (scheme) गैरफायदा म्हणजेच अनेक सरकारी कर्मचारी (government worker) फ्रॉड करुन रेशन कार्डवर स्वस्तात धान्य मिळवत असल्याचे समोर आले आहे. म्हणून यावर प्रतिबंध म्हणून केंद्र सरकारने अशा रेशन कार्ड संदर्भात नवीन नियम जारी केले आहेत.
Eknath Shinde: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज औरंगाबाद दौऱ्यावर, असा असेल दौरा
ज्यामुळे फ्रॉड करुन रेशन कार्डवर स्वस्तात धान्य मिळवण्यावर बंदी घालता येईल. केंद्र सरकार लवकरच कर्मचाऱ्यांची किमान उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याच्या तयारीत असून अनेक कर्मचाऱ्यांचा दारिद्रयरेषेखालील यादीत समावेश होणार नाही. तसेच या कर्मचाऱ्यांना रेशन कार्डवर मिळणारा लाभ म्हणजेच स्वस्त आणि मोफत स्वरूपातील धान्य घेता येणार नाही.
Rain: मुंबईसह रायगडमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता! हवामान विभागाने दिला सतर्कतेचा इशारा
महत्वाचं म्हणजे केंद्र सरकार उत्पन्न मर्यादा वाढल्यावरही रेशनवरील लाभ घेतल्यास, अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. दरम्यान आता केंद्र सरकार अशा कर्मचाऱ्यांकडून 27 रुपये प्रति किलोप्रमाणे धान्याची किंमत वसूल करणार आहे. केंद्र सरकारने जेव्हापासून तुम्ही अपात्र ठरला, तेव्हापासून ही वसुली केली जाईल असे आवाहन केले आहे.
Sairat: सैराट फेम प्रिन्सला अटक होण्याची शक्यता; जाणून घ्या नेमकं प्रकरण?
कोणावर होणार कारवाई ?
1) दारिद्रयरेषेखाली येत नसल्यास.
2) सर्व सुख-सोयी असतानाही रेशनवरील लाभ घेतल्यास.
3) कुटुंबातील व्यक्ती सरकारी नोकरीत असेल तर.
4)कुटुंबाचं दरमहा उत्पन्न 3000 रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास.
5)एपीएल (APL) योजनेसाठी दरमहा उत्पन्न 10 हजारांपेक्षा अधिक नसावे.
6)एकापेक्षा अधिक ठिकाणी रेशन कार्ड असल्यास.