मुंबई : विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरवात झाली आहे. या अधिवेशनावेळी मंत्री गिरीष महाजन यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक विधानसभेत मांडले. त्यावेळी शिंदे-फडणवीस सरकारने आता याबाबत एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. थेट जनतेतून सरंपच निवडीच्या निर्णयाचा प्रश्न आता मार्गी लागला आहे. याबाबतचे विधेयक नव्या शिंदे-फडणवीस सरकारने मंजूर केले आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक मंजूर करून शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केलेल्या निर्णयाला मान्यता देऊन महाविकास आघाडी सरकारला दणका दिला आहे. फडणवीसांच्या नेतृत्वातील सरकाराने थेट सरपंचपदाच्या निवडणुकीचा निर्णय घेतला होता. पण तो निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केला होता. पण आता पुन्हा नवीन सरकारे महाविकास आघाडीने रद्द केलेला निर्णय पुन्हा आमलाट आणला आहे.
ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये कोणताही नेता निवडून आला तरी पैशाच्या जोरावर पदे मिळवली जातात. त्यामुळे जे काम करण्यायोग्य लायक उमेदवार आहेत त्यांना पैशाच्या जोरावर बाजूला केल जात. त्यामुळे या निवडणुकीतील भ्रस्टाचार कमी व्हावा म्हणून थेट जनतेतून सरपंच निवडला जावा अशी मागणी भाजप नेत्यांनी केली होती. आज ती मागणी शिंदे-फडणवीस सरकारने पूर्ण केली आहे.