मुंबई : परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत होती. त्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा देण्याचा उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) मुख्यमंत्री असताना निर्णय घेतला होता. पण आता शिंदे-फडणवीस (Shinde-Fadnavis) सरकारने हा निर्णय केला आहे.
Varun Sardesai: “उद्धव ठाकरे पंतप्रधान होतील या भीतीने भाजपाने शिवसेना फोडली” – वरूण सरदेसाई
राज्य सरकारने परराज्यात व्यावसायिक शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या व्हीजे, एनटी, एसबीसी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रातील रहिवाशी पण परराज्यामध्ये शिकणाऱ्या ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने २५ मार्च २०२२ ला घेतला होता. पण आता शिंदे-फडणवीस सरकारने हा निर्णय रद्द केला आहे.
धुळीमुळे होणाऱ्या अलार्जिपासून बचाव करायचाय? मग करा ‘हे’ घरगुती उपाय
परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसींना शिष्यवृत्ती देण्याच्या निर्णय मागे घेणे खूप दुर्दैवी आहे. पुढील धोरण आमलात येईपर्यंत शेकडो विद्यार्थ्यांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. ओबीसी भाजपचा ‘डीएनए’ आहे, असे म्हणणारे देवेंद्र फडणवीस ज्या सरकारमध्ये ते सरकार असा निर्णय कसे घेऊ शकते. असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजूरकर (Sachin Rajurkar) यांनी सांगितले.