राज्यात सध्या मोठ्या प्रमाणात ऊस ( Sugarcan) तोडणी सुरू झाल्या आहेत. यासाठी ऊस तोडणी कामगार आपल्या कुटुंबासह कारखान्यांच्या परिसरात दाखल झाले आहेत. कडाक्याच्या थंडीत या लोकांचा ऊस तोडणीचा संघर्ष सुरुय. यामध्ये त्यांच्या मुलाबाळांची देखील आबाळ होतीये. दरवर्षी ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न उपस्थित राहतोच. यासाठी ‘साखर शाळा’ ( Sugar School ) हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. परंतु, यंदाच्या वर्षी या साखर शाळा अजूनही सुरू न झाल्याने ऊसतोड कामगारांच्या मुलांचे शैक्षणिक नुकसान ( Educational loss) होत आहे.
सहलीला जाणे पडले महागात! धबधब्यावरुन कोसळून विद्यार्थ्याचा मृत्यू
दरवर्षी ऊसतोड कामगार त्यांच्या मुलांना घेऊन कामासाठी वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत स्थलांतर करतात. गावाकडे मुलांना कोण सांभाळणार ? म्हणून त्यांची मुले देखील त्यांच्या सोबत असतात. या मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी गावाकडून आल्यानंतर जिल्हा परिषद आणि साखर कारखाने यांच्या माध्यमातून साखर शाळा सुरु केल्या जात असतात. यावर्षी ऊसतोड कामगार कामासाठी दाखल होऊन देखील अजूनही साखर शाळा सुरू झालेल्या नाहीत.
बारामती माळेगाव कारखान्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने फेटाळला; वाचा सविस्तर
यामुळे ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच शैक्षणिक नुकसान होत आहे. आधीच हलाखीची परिस्थिती त्यात रोजचे मरमर काम यामध्ये हे कामगार थकून जातात. अशातच त्यांच्या मुलांकडे सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याने आम्ही कुणाकडे कैफियत मांडावी ? असा प्रश्न ऊसतोड कामगारांनी उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात तक्रात केली असता जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी देखील तोंडाला कुलूप लावले आहे.