Site icon e लोकहित | Marathi News

Sharad Pawar: “एकीकडे महिलांच्या सन्मानाविषयी बोलायचं आणि…”, शरद पवारांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जोरदार टीका

"On the one hand to talk about women's dignity and...", Sharad Pawar's strong criticism of Prime Minister Narendra Modi

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी गुजरातमधील बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषींना सोडून देण्याच्या निर्णयावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर (Narendra Modi) जोरदार टीका केली आहे. “एकीकडे महिलांच्या सन्मानाविषयी बोलायचं आणि दोन दिवसांनी गुजरात सरकार एका महिलेवर बलात्कार करणाऱ्यांना सोडून दिल जात. हा महिलांचा सन्मान आहे का?” असा सवाल शरद पवारांनी पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना केलाय.

Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरेंच्या रोखाने राज ठाकरेंचे जोरदार टीकास्त्र ; “माझ्याकडे विचार आहे, निशाणी असली काय, नसली काय.. फरक पडत नाही!”

माध्यमांशी बोलताना शरद पवार म्हणाले, “सर्वांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं १५ ऑगस्टचं भाषण ऐकलं.त्यामध्ये ते महिलांच्या सन्मानविषयी खूप बोलले. एकीकडे महिलांच्या सन्मानाविषयी बोलायचं आणि दोन दिवसांनी गुजरात सरकार एका महिलेवर बलात्कार करणाऱ्यांना सोडून दिल जात. बिल्किस बानोंवर कसे आणि किती अत्याचार झाले हे सर्वांना चांगलाच माहितीये”.

Sonali Phogat: “जेवणात गडबड होती…”, सोनालीचा तिच्या आईसोबतच्या शेवटच्या कॉलनंतर संशयाला वाव

नेमकं काय आहे बिल्किस बानो प्रकरण?

सन २००२ मधे गोध्रा येथे रेल्वेच्या डब्यास आग लावून झालेल्या हिंसाचारानंतर गुजरातमध्ये भीषण दंगली उसळल्या होत्या. या हिंसाचारामध्ये बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. तसेच त्यांच्या अवघ्या तीन वर्षांच्या मुलीसह कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली होती. त्यावेळी त्या पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. ही घटणा दाहोद जिल्ह्याटल्या लिमखेडा तालुक्यातील रणधिक्पूर गावात घडली.

Raj Thackeray: गणेश विसर्जनानंतर राज ठाकरेंचे राज्यभर दौरे; वाचा सविस्तर

२१ जानेवारी २००८ रोजी केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) विशेष न्यायालयाने या गुन्ह्यातील ११ आरोपींना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. पुढे मुंबई उच्च न्यायालयानेही त्यांची ही शिक्षा कायम ठेवली होती. दोषींनी १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगल्यानंतर त्यांच्यापैकी एकाने सर्वोच्च न्यायालयात शिक्षेत सवलतीची याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारने या प्रकरणी एक समिती स्थापन केली. या समितीच्या निर्णयानुसार या ११ जणांच्या मुक्ततेचा निर्णय झाला.

Spread the love
Exit mobile version