Politics News । अजित पवार गट (Ajit Pawar group) आणि शरद पवार गट (Sharad Pawar group) यांच्यात पक्ष आणि चिन्हावरून कायदेशीर लढा सुरू आहे. काल (8 डिसेंबर) हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधान परिषदेने राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांना नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटीसमध्ये सात दिवसांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. (Politics News)
सात दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश
अजित पवार गटाचे आमदार सतीश चव्हाण, आदिती झटकरे, विक्रम काळे, अमोल मिटकरी यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. शरद पवार गटाचे जितेंद्र आव्हाड यांच्या याचिकेवर रामराजे नाईक निंबाळकर यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. दरम्यान, अजित पवार गटाचे अमोल मिटकरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे आणि अरुण लाड यांच्या नावांचा समावेश आहे. दोन्ही गटांना नोटीस मिळाल्यापासून सात दिवसांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पक्षांतराच्या आधारे सदस्यत्व रद्द केल्याचा उल्लेख
सूत्रांनी सांगितले की, नोटीसमध्ये पक्षांतराच्या कारणावरून सदस्यत्व रद्द करण्याचा उल्लेख आहे. विधान परिषद सदस्य नियम 1986 अन्वये उपसभापतींनी विधान परिषदेच्या सदस्यांना सात दिवसांच्या आत लेखी प्रतिक्रिया देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सात दिवसांत उत्तर न मिळाल्यास त्यात काही बोलायचे नाही, हे लक्षात घेऊन सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असेही नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगात सुनावणी सुरू आहे
दुसरीकडे राष्ट्रवादी कोणाची? यावर निवडणूक आयोग सुनावणी करत आहे. अजित पवार यांच्या गटाने निवडणूक आयोगात आपली भूमिका मांडली आहे. अजित पवार आणि शरद पवार गटाने एकमेकांवर बनावट शपथपत्र दाखल केल्याचा आरोप केला आहे. राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना शरद पवारांनीच केली होती, मग त्यांच्याशिवाय पक्ष कसा अस्तित्वात असेल, असा सवाल शरद पवार यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी उपस्थित केला आहे. दुसरीकडे, कार्याध्यक्षपदी सुप्रिया सुळे यांची नियुक्ती चुकीची असल्याचा अजित पवार गटाचा युक्तिवाद आहे.