यावर्षी शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे. खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीचा ( Heavy Rainfall) तडाखा शेतीला बसल्याने शेतातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. याची भरपाई झालीही नाही तोपर्यंत रब्बी हंगामात वादळी पावसाचा तडाखा बसला. यामुळे पुन्हा एकदा शेतीचे नुकसान झाले. यामुळे राज्य सरकारने देखील शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागपूर येथे सुरू असणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या ( Winter session 2022) पहिल्या दिवशीच सरकारने शेतकऱ्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे.
शिंदे- फडणवीस सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेत या शेतकऱ्यांसाठी तब्बल 3 हजार 600 कोटींची तरतूद केली आहे. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना वाढीव मदत देण्यासाठी ही तरतूद केली आहे. यामुळे राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची चिंता मिटणार असून त्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. या तरतुदीमध्ये सरकारकडून कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबियांची उत्पादकता वाढ आणि मूल्यसाखळी विकासासाठी विशेष कृषी योजनेसाठी तब्बल 145 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय सरकारने पुढाकार घेत बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाच्या बाह्य हिश्श्यासाठी कोटींच्या निधींची अतिरिक्त तरतूद केली आहे. यामध्ये बाह्य हिश्श्यासाठी 23 कोटी 80 लाख तर राज्य हिश्श्यापोटी 102 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी 10 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रलंबित कांदा अनुदान देण्यासाठी देखील 7 कोटी 47 लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद सरकारने केली आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांना अल्पमुदतीच्या पीक कर्जासाठी एक टक्का व्याजदराने अर्थसाहाय्य देण्याकरिता 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.