Raj Thackeray । सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विधानसभेत विधेयक मांडले. मराठ्यांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेने एकमताने मंजूर केले. यावर सातत्याने प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही आपले मत व्यक्त केले आहे.
राज ठाकरे म्हणाले, “आरक्षणाचा मुद्दा हा केंद्राचा विषय आहे. राज्य सरकारला काय अधिकार आहे? मराठा समाजाला आरक्षण द्यायला हवे. तामिळनाडूतील 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकून आहे. 10 टक्के आरक्षण टिकेल का? मागच्या वेळेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात टिकल नाही तर काय होईल? असा प्रश्न राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.
Sharad Pawar । इंडिया आघाडीतील वादविवादावर शरद पवार यांनी केले सर्वात मोठे वक्तव्य
याआधी फडणवीसांनी आरक्षण कसे दिले होते?
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला होता. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायम ठेवत शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले होते. त्यावेळी न्यायालय 16 टक्के आरक्षण देऊ शकत नाही. आरक्षणाची मर्यादा १२ ते १३ टक्क्यांपर्यंत खाली आणावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.