मुंबई : शिवसेना खासदार व प्रवक्ते संजय राऊत यांनी गोरेगाव येथील पत्रा चाळ प्रकल्पात दबाव टाकला होता, असा दावा ईडीने केला होता.तसेच ईडीने या पुष्टय़र्थ काही म्हाडा अधिकाऱ्यांचेच जबाबदेखील नोंदविल्याचे कळते. महत्वाचं म्हणजे ‘पीएमएलए’ कायद्यानुसार असे जबाब हेच खरे पुरावे म्हणून खटल्यात वापरले जातात. दरम्यान याच पार्श्वभूमीवर ‘ईडी’ने राऊत यांना अटक केली आहे.
Gulkand: गुलकंद खाल्ल्याने शरीरास होतात हे फायदे; वाचा सविस्तर
गोरेगाव पत्राचाळ या प्रकल्पाच्या करारनाम्यात पुनर्वसनाची घरे बांधल्याशिवाय ती खुल्या विक्रीसाठी परवानगी न देण्याची प्रमुख अट होती.परंतु अस असूनही ही घरे खुल्या विक्रीसाठी परवानगी दिली होती. या संपूर्ण प्रकरणात एका व्यक्तीने दबाव आणला होता. पण तो दबाव नक्की कोणाचा होता हे अद्याप म्हाडा अधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितले नाही. तरीदेखील इडीने हा दबाव संजय राऊत यांनीच आणला असा दावा केला आहे. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये ‘ईडी’ने पुनर्वसन कक्षाचे तत्कालीन अधिकारी, तसेच सध्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात प्रतिनियुक्तीवर असलेले अधिकारी आणि विद्यमान प्रमुख यांना चौकशीसाठी बोलाविले होते.
शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! शेळीपालन व्यवसायासाठी ‘या’ बँका देणार लोन
दरम्यान त्यावेळी या सर्वांचे जबाब नोंदले गेले आहेत. म्हणून याच जबाबांवरून ईडी’ने राऊत यांचाच या सर्व घटनांशी संबंध असल्याचं सांगितलं. खरतर हा घोटाळा म्हाडा तत्कालिन वरिष्ठ म्हाडा अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पात खुल्या विक्रीसाठी परवानगी दिल्यामुळेच झाला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडे दाखल गुन्ह्यातही म्हाडाने तसा उल्लेख केलेला नाही. मात्र याप्रकरणी म्हाडाने खासगी कायदेशीर सल्लागाराचे मत मागविले होते.
Heart Disease: जिममध्ये जातय तर सावधान, हृदयविकाराची आहेत ‘ही’ दोन मुख्य कारणे
काय आहे पत्राचाळ प्रकरण
पत्रा चाळ मुंबईतील गोरेगावमध्ये असून तो म्हाडाचा भूखंड आहे. या प्रकरणात प्रवीण राऊत यांच्या गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन या कंपनीने या जमिनीचा काही भाग खासगी बिल्डरांना विकल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. प्रवीण राऊत यांनी पत्रा चाळमध्ये राहणाऱ्या लोकांची फसवणूक केल्याचा आरोपही ठेवण्यात आला आहे.पत्रा चाळ जमीन घोटाळा 1,034 कोटी रुपयांचा आहे. संजय राऊत यांच्या भूखंडावर काम मिळालेल्या कंपनीला 3000 फ्लॅट बांधायचे होते, त्यापैकी 672 फ्लॅट येथील भाडेकरूना द्यायचे होते. परंतु नियमानुसार काम न झाल्याने भूखंडाचे अनेक भाग इतर खासगी बिल्डरांना देण्यात आले.