Supreme Court । अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाने भारतातील ‘वैवाहिक बलात्कारा’च्या मुद्द्याकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले आहे. जर पत्नीचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर ‘वैवाहिक बलात्कार’ हा IPC अंतर्गत गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एका महिलेच्या तक्रारीवरून न्यायालयाने हा निर्णय दिला असून, या आरोपानुसार तिचा पती तिच्यासोबत ‘अनैसर्गिक संबंध’ ठेवत होता.
Manoj Jarange Patil । “…तर तुडवायला वेळ लागणार नाही”, मनोज जरांगे पाटील यांचा नेत्यांना गंभीर इशारा
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘वैवाहिक बलात्कार’ हा अद्याप देशात गुन्हा घोषित करण्यात आलेला नाही. हा गुन्हा घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात अजूनही प्रलंबित आहेत. दरम्यान, पत्नीचे वय १८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर ‘वैवाहिक बलात्कार’ हा सध्या गुन्हा नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. किमान सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देईपर्यंत.
वैवाहिक नात्यात ‘अनैसर्गिक गुन्ह्याला’ स्थान नाही.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निरीक्षणाचा पुनरुच्चार करून उच्च न्यायालयाने आयपीसीच्या कलम ३७७ नुसार वैवाहिक नातेसंबंधात कोणत्याही ‘अनैसर्गिक गुन्ह्याला’ जागा नाही यावर भर दिला. महिलेने आरोप केला की त्यांचे लग्न एक अपमानास्पद संबंध होते आणि त्याने तिच्यावर शाब्दिक आणि शारीरिक अत्याचार केले आणि ‘अनैसर्गिक संभोग’ यासह जबरदस्ती केली.
न्यायालयाने पतीला क्रूरता (498-A) आणि पती किंवा पतीच्या नातेवाईकांकडून स्वेच्छेने दुखापत करणे (IPC 323) या कलमांखाली दोषी ठरवले, तर कलम 377 अंतर्गत आरोपातून त्याची निर्दोष मुक्तता केली. या वर्षाच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक बलात्काराला गुन्हेगार ठरवण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली होती. सुप्रीम कोर्टात याचिका प्रलंबित आहेत पण वृत्त लिहेपर्यंत सुनावणीची तारीख निश्चित झालेली नाही.