राज्यात लवकरच ‘प्रधानमंत्री स्कूल फॉर रायझिंग इंडिया’ (पीएमश्री)(‘Prime Minister’s School for Rising India’) योजना राबवली जाणार आहे. ही योजना सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आदी शाळांचा (school) मूलभूत आणि गुणवत्तापूर्ण विकास साधण्यासाठी राबवली जाणार आहे.मागील महिन्यातच केंद्र सरकारने (Central government) या योजनेला मंजुरी दिली होती. त्यासाठी 27 हजार 360 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.सरकारी शाळांच्या गुणवत्तापूर्ण विकासासाठी आणि उच्च दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी देशभरातील 14 हजार 500 शाळांमध्ये ‘पीएमश्री’ स्कूल योजना राबवली जाणार आहे.
विशेष म्हणजे देशात ही योजना राबवणारे महाराष्ट्र (Maharashtra) पहिले राज्य ठरणार आहे.दरम्यान महाराष्ट्रातील 8 हजार 500 शाळांमध्ये ही योजना अमलात आणली जाणार आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील ठराविक शाळा आणि त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या लक्षात घेऊन निवड केली जाणार आहे.पीएमश्री योजनेसंदर्भात केंद्र सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना, त्यासाठी ठरवण्यात आलेले उद्दिष्ट, नियमावली यांची राज्यात नीट अंमलबजावणी केली जाईल.त्यासाठी पुढील आठवड्यात शिक्षण विभागाची महत्त्वाची बैठक होणार आहे.
कुत्र्याचा पाठलाग करत बिबट्या घुसला घरात; पण शेतकऱ्याने केला जेरबंद
अशी आहे ‘पीएमश्री’ योजना?
1)सरकारी शाळांचा विकस करून मुलांना आनंददायी आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे
2) विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, मुलांच्या बहुभाषिक गरजा लक्षात घेऊन शिक्षण देणे
3)मुलांच्या शैक्षणिक क्षमता लक्षात घेऊन डिजिटल, आधुनिक तंत्रज्ञान, तज्ज्ञ शिक्षकांमार्फत मार्गदर्शन
4)शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांची निर्मिती; खेळ, अनुभवावर आधारित प्रयोग आदींचे मूल्यमापन
5)मुलांना माध्यमिकपासून कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण, त्यातून रोजगारक्षमतेचा विकास
6)शाळांतील सर्व अभ्यासक्रम नवीन शैक्षणिक धोरणावर आधारित करण्यावर भर
7)मातृभाषेतून पर्यावरण, कृषी, निसर्ग आदींची ओळख आणि सांगड घालून अभ्यासक्रम
8)जीवनावर आधारित मूल्य शिक्षण, त्यातील ज्ञानावर अधिक भर, मुलांच्या शिकण्याचे मूल्यमापन
शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी! दुग्धव्यवसाय सुरू करण्यासाठी आता सरकार देतय ‘इतकं’ अनुदान