सर्वोच्च न्यायालयात सध्या समलैंगिक संबंधांवरील (Homosexual Relationship) याचिकांवर सुनावणी करणे सुरू आहे. केंद्र सरकारने समलैंगिक संबंधांना जोरदार विरोध केला असून यावरून न्यायालयात युक्तिवाद सुरू आहे. समलैंगिक दाम्पत्यांच्या बँकिंग, विमा आणि दाखल्यांसारख्या सामाजिक गरजा असतात. त्या गरजांवरही लक्ष द्यायला हवे. म्हणून केंद्र सरकारने ( central Government) त्यावर लक्ष दिले पाहिजे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे.
अतिक अहमदकडे कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती! कोण होणार या मालमत्तेचा वारस?
दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली आहे. यावेळी तुषार मेहता व सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यात शाब्दिक वाद झाले आहेत. समलैंगिक संबंधांना कायद्याची मान्यता देणे धोकादायक ठरू शकते. असे केंद्र सरकारने म्हंटले आहे. आता समलैंगिक संबंधांना मान्यता दिली तर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात ( High Court) बहीण-भावाच्या शारीरिक संबंधांना मान्यता देणाऱ्या याचिका येतील. असा दावा तुषार मेहता यांनी केला आहे.
ट्रेनचं तत्काळ तिकीट बुक करण्यासाठी करा ‘या’ पद्धतीचा वापर; जाणून घ्या सविस्तर…
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. या गोष्टी फार दूरच्या आहेत. मुळात नैतिक दृष्ट्याच या गोष्टींना प्रतिबंध आहे. कोणतेच न्यायालय व्यभिचाराला वैधता देणार नाही. यावेळी तुषार मेहता म्हणाले की, खूप प्राचीन काळापासून मामा-भाची किंवा मामाच्या मुलीशी विवाह करण्याची प्रथा आहे. याचा अर्थ मामेभाऊ आणि आतेभावासोबत विवाह होतो. म्हणूनच समलैंगिक संबंधांना मान्यता देताना काळजी घेतली पाहिजे. असे मत तुषार मेहता यांनी मांडले आहे.
Urfi Javed: उर्फी जावेदने कॅमेऱ्यासमोर ओलांडल्या सर्व मर्यादा, नको तेच झालं शूट अन्… Video व्हायरल