मुंबई : काल सर्वोच्च न्यायालयातील पाच सदस्यीय घटनापीठाने शिवसेना कोणाची या मुद्द्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढील (Central Election Commission) सुनावणीस हिरवा कंदील (green signal) दाखवला आहे. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी भाष्य केलं आहे. दरम्यान अशातच मंगळवारी रात्री शिवसेनेचे पहिले आमदार दिवंगत वामनराव महाडीकांची मुलगी हेमांगी महाडीक (hemangi mahadik) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ‘वर्षा’ निवासस्थानी भेट घेतली. फक्त भेटच नाही तर हेमांगी महाडीक यांनी मुख्यमंत्री शिंदेंना पाठिंबा जाहीर केला. हेमांगी यांनी शिंदेंना पाठिंबा जाहीर केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा सत्कार केला. त्यानंतर शिंदे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
Mahesh Babu: मोठी बातमी! सुपरस्टार महेश बाबूच्या आईचे निधन; पहाटे ४ वाजता घेतला अखेरचा श्वास
“लाखो लोकांचा आम्हाला पाठिंबा”
पत्रकारांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, “या अगोदरही अनेक नेत्यांनी व लोकांनी मला पाठिंबा दिला आहे. एवढच नाही बाळासाहेब ठाकरे यांची सावली असलेले थापासुद्धा मला पाठिंबा द्यायला आले. तेव्हा थापा यांनी आम्ही म्हणजे शिंदे गट बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार तसेच हिंदुत्वाचा विचार पुढे घेऊन जात आहे, असं सांगितलं. आता हेमांगी यांनाही समाजाची सेवा करायची असल्याने आपण हा पाठिंबा देत असून आपली कोणतीही राजकीय अपेक्षा नसल्याचं सांगितलं. पुढे मुख्यमंत्री म्हणाले की, अशा लाखो लोकांचा आम्हाला पाठिंबा आहे. त्यामुळे समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न आम्ही करू. सगळ्यांना सोबत घेऊन आम्ही राज्याचा विकास करू व राज्यातील प्रत्येक समाज घटकाला न्याय देण्याचं काम करू, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
लोकशाहीमध्ये बहुमताला खूप महत्त्व
एका पत्रकाराने मुख्यमंत्री शिंदेंना केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीसंदर्भात आपली कशी तयारी सुरु आहे? असं विचारलं. यावर उत्तर देताना शिंदे म्हणाले की, “केंद्रीय निवडणूक आयोग मेरिटप्रमाणे निर्णय घेईल. आपल्याला माहीत आहे की लोकशाहीमध्ये बहुमताला खूप महत्त्व असतं. सर्वोच्च न्यायालयाने जो काही निकाल दिला आहे त्याचं मी आधीच स्वागत केलं आहे.” असं मत व्यक्त केलं.
Ambadas Danave: शिंदे गटाचा जल्लोष तात्पुरत्या स्वरूपाचा – अंबादास दानवे
देशात राज्यघटना आणि कायद्यांच्या आधारे निर्णय होतात
मुख्यमंत्री शिंदे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पहिली प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, “देशात राज्यघटना आणि कायद्यांच्या आधारे निर्णय होतात. निवडणूक आयोगही घटनात्मक संस्था आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाबींचा विचार करून आयोगापुढील सुनावणीस स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळली आहे. लोकशाहीत हेच अपेक्षित होते. आम्ही राज्यघटना किंवा कायदेशीर तरतुदींविरोधात कोणतीही कृती केलेली नाही,” असंही मुंख्यमंत्री शिंदेंनी स्पष्ट केलं आहे.
पीएफआय विरोधात केंद्रातील मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; पुढच्या पाच वर्षांसाठी…